JKPSC में गहराया प्रशासनिक संकट: 1200 से अधिक पदों पर लटकी तलवार
जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) में बीते तीन महीनों से अध्यक्ष (Chairman) का पद खाली होने के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं का भविष्य अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है। प्रशासनिक देरी और शीर्ष स्तर पर नेतृत्व की कमी की वजह से लगभग 1,200 से अधिक राजपत्रित (Gazetted) पदों पर बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
उम्मीदवार रात-दिन मेहनत करके परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा तिथियों (Exam Dates) और साक्षात्कारों (Interviews) के न होने से उनके सिर पर ओवरएज (आयु सीमा समाप्त) होने का खतरा मंडराने लगा है।
कौन-कौन सी प्रमुख भर्तियां अटकी हैं? (मुख्य विवरण)
आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के विज्ञापन, प्रारंभिक व मुख्य परीक्षाएं और इंटरव्यू पूरी तरह से निलंबित पड़े हैं। नीचे दी गई तालिका में प्रमुख प्रभावित भर्तियों का ब्योरा दिया गया है:
| भर्ती / परीक्षा का नाम | अनुमानित पद | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE 2024-25) | 200+ | अधिसूचना व तिथि लंबित |
| सहायक प्रोफेसर (उच्च शिक्षा) | 350+ | इंटरव्यू और रिजल्ट अटका |
| चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) | 400+ | दस्तावेज़ सत्यापन और चयन रुका |
| सहायक वन संरक्षक (ACF/Lecturer) | 150+ | परीक्षा कार्यक्रम स्थगित |
| अन्य तकनीकी एवं प्रशासनिक पद | 100+ | प्रक्रिया रुकी हुई है |
अध्यक्ष न होने से क्यों ठप है पूरी भर्ती प्रक्रिया?
जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग के नियमों के अनुसार, कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले और अंतिम चयन सूचियों (Final Selection Lists) की मंजूरी केवल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ही दे सकता है। अध्यक्ष के बिना आयोग निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है:
- परीक्षा कैलेंडर जारी करना: नए सत्र की परीक्षाओं की तारीखें तय नहीं हो पा रही हैं।
- इंटरव्यू बोर्ड का गठन: मुख्य परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जा सकता।
- परिणामों की घोषणा: कई परीक्षाओं के अंतिम परिणाम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन स्वीकृति न मिलने के कारण जारी नहीं हो रहे।
- नए विज्ञापनों पर रोक: विभिन्न विभागों से आई रिक्तियों (Requisitions) के लिए नए नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहे हैं।
युवाओं का बढ़ता आक्रोश और मानसिक तनाव
तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति न किए जाने से उम्मीदवारों में भारी रोष है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे सालों से कोचिंग और पढ़ाई में अपना समय और पैसा लगा रहे हैं।
कश्मीर और जम्मू दोनों संभागों के उम्मीदवारों ने सरकार से गुहार लगाई है कि प्रशासनिक ढिलाई के कारण उनका भविष्य बर्बाद न किया जाए। कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा अंतिम चरण में है, यदि जल्द ही परीक्षाएं आयोजित नहीं की गईं तो वे आवेदन करने के योग्य भी नहीं रहेंगे।
प्रशासन और सरकार से युवाओं की मुख्य मांगें
प्रतियोगी छात्रों और शिक्षा विशेषज्ञों ने उपराज्यपाल (LG) प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से निम्नलिखित मांगें रखी हैं:
- JKPSC में तुरंत प्रभाव से नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए।
- अटके हुए परिणामों और साक्षात्कार की तिथियों को प्राथमिकता के आधार पर घोषित किया जाए।
- विलंब के कारण प्रभावित युवाओं को ऊपरी आयु सीमा (Upper Age Limit) में छूट दी जाए।
- वार्षिक परीक्षा कैलेंडर (Annual Exam Calendar) सख्ती से लागू किया जाए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1: JKPSC में अध्यक्ष का पद कब से खाली है?
JKPSC में पिछले तीन महीनों से अध्यक्ष का पद खाली है, जिससे आयोग का कामकाज ठप पड़ा है।
Q2: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कितनी भर्तियां प्रभावित हुई हैं?
लगभग 1200 से अधिक पदों पर होने वाली राजपत्रित (Gazetted) भर्तियां और परीक्षाएं रुकी हुई हैं।
Q3: क्या सरकार द्वारा जल्द अध्यक्ष नियुक्त करने की संभावना है?
छात्रों के बढ़ते दबाव और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन जल्द ही नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकता है।
निष्कर्ष
सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए समय बेहद कीमती है। JKPSC में अध्यक्ष की तत्काल नियुक्ति न केवल 1200 से अधिक अटकी भर्तियों को गति देगी, बल्कि राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं के भरोसे को भी बहाल करेगी। प्रशासन को चाहिए कि इस दिशा में बिना किसी देरी के त्वरित कदम उठाए।